प्रारंभिक शिक्षा में आने वाली मुश्किलों को दूर करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) है। RTE अधिनियम, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शामिल है, छह से चौदह साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। इसके प्रगतिशील लक्ष्यों के बावजूद, RTE अधिनियम को लागू करने में कई मुश्किलें हैं। वित्तीय बाधाएं, शिक्षकों की कमी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, समान पहुंच और शिक्षा की गुणवत्ता आम समस्याएं हैं। स्कूल चाहे शहरी इलाके में हो या ग्रामीण, सभी प्राइमरी स्कूलों को एक निश्चित शिक्षक-छात्र अनुपात बनाए रखना होता है। सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में सहज महसूस कराने के लिए, उनकी अलग-अलग क्लासरूम में उनकी एक बड़ी संख्या या समूह होना चाहिए। शिक्षा के अधिकार कानून में एक महत्वपूर्ण क्लॉज़ यह है कि कोई भी बच्चा जो किसी भी कारण से स्कूल छोड़ देता है, उसे उसकी उम्र के हिसाब से सही क्लास में डाला जाना चाहिए।